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Krishi Unnati Yojana 2025 :
केन्द्र सरकार द्वार कृषोन्नति योजना को कैबिनेट की बैठक मे मंजूरी दे दी गई है। जिसमे कैबिनेट ने तिलहन मे आत्मनिर्भर बनने के लिए 01 करोड़ रूपये के नेशनल मिशन एडिबल ऑयल योजना को मंजूरी मिली है यह कृषोन्नति के अन्तर्गत आने वाली स्वीकृत नौ योजनाओं मे से एक है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार का लक्ष्य साल 2031 तक खाद्य तेलो का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर दो करोड़ टन करना है। जिससे खाद्य सुरक्षा एंव उत्पादन मे वृद्धि होगी साथ ही किसानो की आय मे भी बढ़ोत्तरी होगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
इस योजना के संचालन पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारो के साथ मिलकर 1 करोड़ रूपय से अधिक की राशी खर्च की जाएगी। जिसमे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रूपेय और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रूपेय शामिल है। इस योजना का संचालन कृषि सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। ताकि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके और किसानो की आय मे वृद्धि के साथ उनका कल्याण हो सके।
Krishi Unnati Yojana 2025 के लाभ :
- केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय कैबिनेट मे कृषोन्नति योजना को मंजूरी दे दी गई है।
- केन्द्रीय कृषि सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जाएगा।
- इस योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- कृषोन्नति योजना के संचालन पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारो के साथ मिलकर 1 करोड़ रूपय से अधिक की राशी खर्च की जाएगी।
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रूपेय और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रूपेय शामिल है।
- इस योजना मे पूर्व से चल रही योजनाओं मे तकनीक का उपयोग करे विकास करना शामिल है।
- इससे खेती किसानी की उभरती चुनौतियो जैसे- पोषण सुरक्षा, टिकाऊपन, जलवायु लचीलापन, वैल्यु चैन का विकास, और प्राईवेट सेक्टर की भागीदारी पर ध्यान केन्द्रीत करने मे मदद मिलेगी।
- कृषोन्नति योजना का लक्ष्य क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दाल, मोटे अनाज, और वाणिज्य फसलो का उत्पादन बढ़ाना है।
- जिससे देश मे खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने मे मदद मिलेगी साथ ही किसानो की आय मे बढ़ोत्तरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
- कृषोन्नति योजना 2024 कृषि के समग्र विकास, जलवायु अनुकूलता और किसानो की भलाई के लिए प्रोत्साहित करेगी।
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे 3 अक्टूबर 2024 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक मे कृषोन्नति योजना को मंजूरी दे दी गई है।
- जिसमे कृषि मंत्रालय के तहत चलाए जाने वाले सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को दो बड़ी योजनाओं के रूप मे युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
- ताकि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके और किसानो की आय मे वृद्धि के साथ उनका कल्याण हो सके।
Krishi Unnati Yojana 2025 :
केन्द्र सरकार ने किसानो की आय मे वृद्धि करने और मध्यम वर्ग के लिए खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है जिसका नाम कृषोन्नति योजना है।इस योजन के माध्यम से देश मे खादय् सुरक्षा और खेती के क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। जिससे किसानो की आय मे बढ़ोत्तरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
कृषोन्नति योजना 2025 कृषि के समग्र विकास, जलवायु अनुकूलता और किसानो की भलाई के लिए प्रोत्साहित करेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता मे 3 अक्टूबर 2024 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक मे कृषोन्नति योजना को मंजूरी दे दी गई है। जिसमे कृषि मंत्रालय के तहत चलाए जाने वाले सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को दो बड़ी योजनाओं के रूप मे युक्तिसंगत बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।
Krishi Unnati Yojana 2025 का उद्देश्य :
केन्द्र सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली कृषोन्नति योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और कृषि आधारित समाज को सशक्त बनाना है। देश के छोटे व मध्यम किसानो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा जो देश की कुल कृषि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषोन्नति योजना के तहत तिलहन मे आत्मनिर्भर बनने के लिए 10,103 करोड़ रूपेय के नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल योजना को मंजूरी मिली है
जिसके तहत केन्द्र सरकार का लक्ष्य साल 2031 तक खाद्य तेल उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर दो करोड़ टन करना है। इस योजना के माध्यम से किसानो की आय बढ़ाने और मध्यम वर्ग के लोगो के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। इन योजनाओं मे राज्यो के लक्ष्यो के अनुसार फंड को एक कोंपोनेंट से दूसरे मे आवंटित करने की स्वतंत्रता दी गई है।
कृषोन्नति योजना क्या है :
केन्द्र सरकार द्वार कृषोन्नति योजना को कैबिनेट की बैठक मे मंजूरी दे दी गई है। जिसमे कैबिनेट ने तिलहन मे आत्मनिर्भर बनने के लिए 01 करोड़ रूपये के नेशनल मिशन एडिबल ऑयल योजना को मंजूरी मिली है यह कृषोन्नति के अन्तर्गत आने वाली स्वीकृत नौ योजनाओं मे से एक है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार का लक्ष्य साल 2031 तक खाद्य तेलो का उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर दो करोड़ टन करना है। जिससे खाद्य सुरक्षा एंव उत्पादन मे वृद्धि होगी साथ ही किसानो की आय मे भी बढ़ोत्तरी होगी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा।
इस योजना के संचालन पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारो के साथ मिलकर 1 करोड़ रूपय से अधिक की राशी खर्च की जाएगी। जिसमे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रूपेय और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रूपेय शामिल है। इस योजना का संचालन कृषि सहकारिता एंव किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। ताकि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके और किसानो की आय मे वृद्धि के साथ उनका कल्याण हो सके।
पात्रता मापतंड :
- कृषोन्नति योजना के लिए आवेदक भारतीय मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक एक किसान होना चाहिए।
- किसान के पास बैध भूमि रिकॉर्ड होना चाहिए।
- आवेदक किसान कृषि गतिविधियो मे संलग्न होना चाहिए।
- देश के ग्रामीण क्षेत्र के सभी किसान एंव नागरिक इस योजना के लिए पात्र होगें।
- यह योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाएगी पात्रता मापतंड राज्य दर राज्य अलग अलग हो सकते है।
कार्यान्वयन :
कृषोन्नति योजना हरित क्रांति को चौदहवें वित्त आयोग की अवधि 2017-18 से 2019-20 तक के लिए स्वीकृत किया गया था हरित क्रांति कृषोन्नति योजना एक व्यापक योजना है जिसे केन्द्रीय क्षेत्र के साथ साथ केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ/मिशन दोनो शामिल है। इस योजना का कार्यान्वयन केन्द्र व राज्य सरकारो द्वारा अपने अपने स्तर से किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारो के साथ मिलकर 1 करोड़ रूपय से अधिक की राशी खर्च की जाएगी। जिसमे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रूपेय और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रूपेय शामिल है। कृषोन्नि योजना को केन्द्रीय कृषि एंव किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाएगा।
इस व्यापक योजना मे निम्नलिखित बारह योजनाएं/मिशन शामिल है।
- बागवानी एकीकृत विकास मिशन।
- तिलहन और तैल पाम राष्ट्रीय मिशन।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
- सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन।
- कृषि विस्तार पर उप मिशन।
- बीज व रोपण सामग्री मिशन।
- कृषि यंत्रीकरण मिशन।
- पौध संरक्षण एंव पौध संगरोध उप मिशन।
- कृषि जनगणना अर्थ शास्त्र और सांख्यिकी एकीकृत योजना।
- कृषि सहयोग एकीकृत योजना।
- कृषि विपणन एकीकृत योजन।
- राष्ट्रीय कृषि ई-गवर्नेंस योजना।
मुख्य तथ्य कृषोन्नति योजना 2025 :
| योजना का नाम | कृषोन्नति योजना 2025 |
| शुरू की गई | प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा। |
| कब शुरू की गई | 03 अक्टूबर 2024 |
| सम्बन्धित विभाग | कृषि सहकारिता एंव कसान कल्याण मंत्रालय |
| वर्ष | 2025 |
| लाभार्थी | देश के किसान एंव मध्यम वर्गीय नागरिक। |
| उद्देश्य | किसानो की आय मे वृद्धि करना एंव खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। |
| लाभ | किसानो की आय बढ़ोत्तरी। |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन। |
| ऑफिशियल वेबसाइट | जल्द |
जरूरी दस्तावेज़ :
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- कृषि भूमि के दस्तावेज़
- मोबाइल नम्बर
- ईमेल आईडी।
- पासपोर्ट साइज़ फोटो।
राज्य सरकारो को दी जाने वाली सुविधाएं :
कृषोन्नति योजतना के अन्तर्गत राज्य सरकारो को अपने अपने राज्य की खास जरूरतो के आधार पर एक से दूसरे घटक मे पैसा अलोट करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान की जाएगी। जिसमे मिट्टी का स्वास्थ्य मैनेजमेंट, वर्षा-सिंचित क्षेत्र विकास, एग्रोफॉरेस्ट्री, पंरपरागत कृषि विकास योजना, कृषि मशीनरीकरण, प्रति बूंद अधिक फसल, फसल विविधीकरण कार्यक्रम और कृषि स्टार्टअप के लिए कैटेलिटिक फंड शामिल है।
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राज्य सरकारो की भूमिका :
कृषोन्नति योजना 2025 के लेकर केन्द्र सरकार ने कहा है कि इन कृषि योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने से राज्य सरकारे कृषि क्षेत्र के लिए अपनी जरूरतो के हिसाब से एक व्यापक रणनीतिक योजना मे बनाने मे सक्षम होगीं।
रणनीतिक दस्तावेज़ न सिर्फ फसलो के उत्पादन और पैदावार पर ध्यान केन्द्रीत करता है बल्कि जलवायु अनुकूल कृषि और कृषि उत्पादो के लिए वैल्यु चैन अप्रोच के विकास के उभरते मुद्दो का भी उल्लेख करता है। सरका ने कहा है कि दोहराव से बचने के लिए सम्मेलित को सुनिश्चित करने साथ ही राज्यो के लचीलापन देने के अलग अलग योजनाओं को युक्तिसंगत बनाया गया है। जिससे खेती बाड़ी की उभरती चुनौतियो जैसे- पोषण सुरक्षा, टिकाऊपन, जलवायु, लचीलापन का विकास और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर ध्यान केन्द्रीत करने मे मदद मिलेगी।
बजट राशी :
कृषोन्नित योजना के लिए के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया है जिसमे केन्द्र सरकार राज्य सरकारो के साथ मिलकर 1 करोड़ रूपय से अधिक की राशी खर्च करेगी। जिसमे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 57,074.72 करोड़ रूपेय और कृषोन्नति योजना के लिए 44,246.89 करोड़ रूपेय शामिल है।
पूछे जाने वाले प्रश्न :
कृषोन्नति योजना की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई है?
कृषोन्नति योजना की घोषणा 03 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक मे की गई है।
कृषोन्नति योजना 2024 क्या है?
कृषोन्नति योजना के माध्यम से देश मे खाद्य सुरक्षा और खेती के क्षेत्र मे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाएगा जिससे किसानो की आय मे बढ़ोत्तरी होगी और उनकी आर्थिक स्थिति मे सुधार होगा। साथ ही कृषोन्नति योजना 2025 कृषि के समग्र विकास, जलवायु अनुकूलता और किसानो की भलाई के लिए प्रोत्साहित करेगी।
कृषोन्नति योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा?
इस योजना का संचालन कृषि सहकारिता एंव किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।
इस योजना का क्या उद्देश्य है?
इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2031 तक खाद्य तेल उत्पादन 1.27 करोड़ टन से बढ़ाकर 2 करोड़ टन करना है।
सम्पर्क विवरण :
अगर आप कृषोन्नति योजना 2025 से सम्बन्धित अन्य कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते है या फिर आप इस योजना को लेकर किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नम्बर पर सम्पर्क करके अपनी समस्या का संतोषजनक समाधान प्राप्त कर सकते है।
हेल्पलाइन नम्बर – 18001801551
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